मधेस प्रदेशको बालमृत्यु दर, कुपोषण, किशोरी प्रजनन् दर र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्थाले मधेश अझै विकसित हुन नसकेको उजागार गरेको छ । जनकपुरधाममा सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा गरिएको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१÷०८२ का प्रदेशगत नतिजाले देखाएको चित्र केवल तथ्याङ्कको प्रस्तुति मात्र होइन, राज्य संयन्त्र र नीतिगत प्राथमिकतामाथि प्रश्नचिह्न पनि हो । बालमृत्यु दर, कुपोषण, किशोरी प्रजनन् दर र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि हुनु कुनै सामान्य सङ्केत होइन । एक हजार जन्ममा २० नवजात शिशुको मृत्यु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३३ पुग्नुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै प्रभावकारी रुपमा नपुगेको स्पष्ट देखाउँछ । यस्तो अवस्था २१ औँ शताब्दीको नेपालका लागि किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
कुपोषणको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ । २३.२ प्रतिशत बालबालिका तौलमा कमजोर (लिखुरे) र ३१.१ प्रतिशत उचाइमा कम (पुड्को) हुनु केवल स्वास्थ्यको समस्या होइन, यो भविष्यको मानव पुँजी कमजोर बनाउने गम्भीर खतरा हो । कुपोषित बालबालिका शारीरिक मात्र होइन, बौद्धिक विकासमा पनि पछि पर्छन्, जसको दीर्घकालीन असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यति नै कमजोर देखिएको छ । कक्षा ९–१२ मा २२.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर हुनु भनेको ठूलो पुस्ता औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित हुनु हो । प्रारम्भिक बालशिक्षा कार्यक्रममा मात्र २६.३ प्रतिशत सहभागिता हुनुले बालविकासको आधार कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । शिक्षा विना समावेशी विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता पनि स्पष्ट देखिन्छ । केवल ७०.४ प्रतिशत महिलाले चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराउनु र स्वास्थ्य बिमामा न्यून सहभागिता हुनु स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको पहुँच र विश्वास दुवै कमजोर रहेको सङ्केत हो । अझ किशोरी प्रजनन् (प्रति १,००० मा ७१ ) दर उच्च हुनु सामाजिक संरचना, चेतना र सेवाको अभावको संयुक्त परिणाम हो । यद्यपि केही सकारात्मक सङ्केतहरु पनि छन् । विद्युत् पहुँच ९८.५ प्रतिशत, टेलिफोन ९४.७ प्रतिशत र इन्टरनेट प्रयोग ७८.९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, यी पूर्वाधार उपलब्धताले मात्र जीवनस्तर सुधार हुँदैन भन्ने तथ्य यही प्रतिवेदनले देखाएको छ । खानेपानीको पहुँच ९९ प्रतिशत पुगे पनि ६५ प्रतिशत पानीमा ‘इ–कोली’ जीवाणु भेटिनु विकासको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न हो । यी सबै कुराको तारतम्य मिलाउने दायित्व राज्यको हो ।
मधेसका समस्याहरु केवल क्षेत्रीय होइनन्, राष्ट्रिय चुनौतीहरु हुन् । समाधानका लागि लक्षित पोषण कार्यक्रम, किशोरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा अभियान, विद्यालयमा पुनःभर्ना रणनीति, सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चितता र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा लगानी तत्काल व्यवस्थापन जरूरी छ । राज्यले अब पनि यी सूचकलाई केवल प्रतिवेदनमा सीमित राख्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य नारामै सीमित हुनेछ । मधेसको यो यथार्थले विकासको असमानता घटाउन विशेष प्राथमिकता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यो तथ्याङ्कलाई राज्यले एउटा कुनामा थन्क्याएर किमार्थ राख्नु हुँदैन । तथ्याङ्कले देखाएका बाटो अवलम्बन गरी समस्या समाधान गरिनु पर्दछ ।
