विराटनगर । विराटनगरस्थित ‘शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय रोग केन्द्र’ को भविष्य सङ्कटमा परेको छ ।
अस्पताल सञ्चालन भइरहेको जग्गाको स्वामित्व रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ३० दिनभित्र जग्गा र भवन खाली गर्न अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि अर्बौंको सरकारी लगानी र सर्वसाधारणको उपचार सेवा जोखिममा परेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका बेला होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले साविक नेसनल ट्रेडिङको जग्गा र भवन अल्पकालका लागि मागेको थियो । तर, सरकारले जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी कुनै औपचारिक सम्झौता नगरी र कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई त्यहाँ स्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचनाहरू निर्माण ग¥यो । पटक–पटकको पत्राचार र ताकेतालाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेपछि कम्पनीले गत चैत २५ गते पत्र पठाउँदै अस्पताल खाली गर्न समयसीमा तोकेको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार अस्पतालले ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ । कम्पनीले पटक–पटक सम्झौताका लागि ताकेता गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । कम्पनीका जिन्सी तथा सम्पत्ति महाशाखा प्रमुख दिपक कार्की प्रदेश सरकारको ढिपी र बेवास्ताका कारण यो अप्रिय स्थिति आएको बताउँछन् ।
“हामीले सुरुमा मानवीय सङ्कट हेरेर होल्डिङ सेन्टरका लागि मात्र जग्गा दिएका थियौँ । तर, प्रदेश सरकारले सम्झौता नै नगरी अस्पताल चलायो र संरचना बनायो” कार्कीले भने, “हामीले भाडा बुझाउन र सम्झौता गर्न बारम्बार आग्रह ग¥यौँ, तर उहाँहरूले टेर्नुभएन । सम्झौता नै नभएपछि हामीले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा पाएका छैनौँ ।”
प्रदेश सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्ताव गरे पनि कम्पनीले ५ बिघा जग्गाका लागि उक्त रकम न्यून भएको भन्दै कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । अब भने कम्पनी भाडामा दिने मनस्थितिबाट पछि हटेको छ । सो स्थानमा ६६ करोड रुपैयाँको लागतमा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक गोदाम बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी भएकाले जग्गा खाली गर्न प्रहरी, प्रशासन र नगरपालिकालाई समेत बोधार्थ दिइएको छ ।
फेरिइरहने नाम, बल्झिरहने समस्या
विराटनगर–१० मा रहेको यो स्थानले छोटो समयमै पटक–पटक आफ्नो परिचय बदलेको छ । नेसनल ट्रेडिङको गोदामबाट सुरु भएको यो यात्रा कोभिड अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल हुँदै पछिल्लो समय ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’ सम्म आइपुगेको हो । बारम्बार नाम फेरिए पनि यसको कानूनी धरातल भने सधैँ कमजोर रह्यो ।
अहिले यस केन्द्रले मुटु रोगीहरूका लागि आशाको केन्द्र बनेर सेवा दिइरहेको छ । ओपिडी, ल्याव, एक्स–रे र फार्मेसीसहितको सेवा लिन दैनिक ८० देखि ९० जना बिरामी यहाँ पुग्छन् । स्विजरल्याण्ड सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा दुईवटा ठूला अक्सिजन प्लान्टसमेत जडान गरिएको छ । ५० बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो अस्पतालमा अर्बौंका उपकरण जडान भइसकेका छन् ।
यति ठूलो स्वास्थ्य संरचना विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बिरामी र कर्मचारीमा अन्योल छाएको छ । तर, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरले सरकारी निकायबीचको कुरा भएकाले अस्पताल नहट्नेमा आशावादी छन् । “मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छ । उहाँले माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराए र यस विषयमा छिट्टै सामधान हुनेछ । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले पनि चासो देखाउनुभएको छ ।”
