समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सरकार अघि बढेको खबरले लामो समयदेखि पीडामा रहेका हजारौं परिवारलाई केही आशा तथा उत्साह अवश्य दिएको छ । तीनवटा सहकारीका ३ सय ७८ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु निश्चय नै सकारात्मक सुरूवात हो । तर यो सुरूवातलाई सफलताको शिखरमा पु¥याउन केही गम्भीर प्रश्नहरु पनि विद्यमान उठान भएका छन् । करिब ७६ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सामान्य वित्तीय समस्या हुँदै होइन । यो राज्यको नियमन प्रणालीको गम्भीर असफलताको परिणाम हो । वर्षौंसम्म सहकारीहरुले जथाभावी बचत सङ्कलन गर्दा नियामक निकाय कहाँ थिए ? सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ जोखिममा पर्दासम्म सरकार किन मौन बस्यो ? अहिले रकम फिर्ता सुरू हुनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले विगतको लापरबाहीलाई मेट्न सक्दैन।
सहकारी अनुगमनका नाममा करोडौंको बिल पेस गरेर राज्यको निकायले विगतमा ब्रह्मलुट गरेको इतिहास छँदैछ । सहकारी सञ्चालकहरुलाई नियममा राख्न र उनीहरुको लापरबाहीलाई निगरानी गर्नुको सट्टा उल्टै खराव काम गर्न हौस्याउने प्रवृत्तिले यो दुर्दशा आएको कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । सरकारले पाँच लाखभन्दा कम बचत गर्नेहरुलाई प्राथमिकता दिनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले उचित देखिन्छ । किनकि साना बचतकर्ताको रकम प्रायः जीवन निर्वाह, छोराछोरीको पढाइ, वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पसिना वा बुढेसकालको सहारा हुने गर्छ । तर ठूला बचतकर्तालाई ‘पछि हेरौंला’ भन्ने प्रवृत्ति पनि उचित चाहिँ हुँदैन । बचतको आकार जे भए पनि सबै नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । राज्यले सबै बचतकर्ताहरुलाई क्रमिक रुपमा न्याय गर्ने वातावरण गर्नु उचित हुनेछ ।
सरकारले बचत फिर्ता गर्दै गर्दा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । रकम फिर्ताको स्रोत के हो ? सहकारीका ऋणीबाट दुई करोडभन्दा बढी असुली भएको भनिए पनि ४६ अर्बको दाँजोमा त्यो कनिका समान मात्र हो । यदि सम्पत्ति खोजबिन, अवैध लगानी ट्रयाकिङ र दोषीमाथि कडा कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले भएन भने बचत फिर्ताको प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र निराशाजनक बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । केही सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको रकमले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर स्थानान्तर भएका छन् । कतिपय सम्पति तेस्रो व्यक्तिको नाममा राखेर अझै पनि मोजमस्तीमा जीवन बिताइरहेका छन् । यस्ता ठगहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पनि जरूरी छ । सहकारी क्षेत्र नेपालको ग्रामीण र निम्न मध्यम् वर्गीय अर्थतन्त्रको आधार मानिन्छ । तर केही व्यक्तिको लोभ, राजनीतिक संरक्षण र कमजोर नियमनका कारण आज पूरा सहकारी प्रणालीप्रति नै जनविश्वास खस्किएको छ । अब केवल रकम फिर्ता गरेर मात्र पुग्दैन; सहकारी सञ्चालन, अनुगमन, लेखापरीक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रणमा संरचनात्मक सुधारसँगै ठगीधन्दाका दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याए मात्र पीडित बचतकर्तालाई न्याय हुनेछ । यदि सरकार साँच्चै सहकारी पीडितको पक्षमा छ भने उसले केवल राहत वितरण होइन, उत्तरदायित्वको संस्कृतिसमेत स्थापित गर्नुपर्दछ । दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन नसके, आजको रकम फिर्ता केवल जनआक्रोश थाम्ने अस्थायी प्रयासमा सीमित हुने कुरामा सरकार सचेत हुनु पर्दछ । यसर्थ सहकारी पीडितको न्यायका लागि सरकार अझ दृृढ भएर लाग्नु पर्दछ ।
