शनिश्चरे/ आपूले ढालफाँड गरेर बसोबास गरेको थातथलोलाई अर्कैले कानूनी रुपमा आप्mनो बनाएको जानकारी पाएपछि मुख्यतः बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । आपूm बसेको जग्गा छोड्न उर्दी आएपछि मोरङको पथरीशनिश्चरे–८ प्रगति टोलका १३ वर्षीय किस्मत राईको पढाइमा असर परेको छ । उनी कक्षा ९ मा पढ्दै छन् । ‘यसै वर्ष घर पनि बनाइयो । घर नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो । अब कहाँ गएर के गर्नु भनेर छोराले औधी चिन्ता मानेर पढाइमा समेत ध्यान दिन छाडेको छ ।’ उनकी आमा सङ्गीता राईले भनिन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम गृहमन्त्रालयको ०७१ असोज २४ को कार्यादेशमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम राय संयोजकत्व रहेको स्थानीय संयन्त्रको बैठक गत वैशाख २९ गते बस्यो । सो बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै २९ जना सट्टाभर्नावालालाई जग्गा भोगचलन गराउन जेठ १० गतेका पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । नगरका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि वर्षाैंदेखि पुर्जा नपाएका र दोहोरो स्वामित्वको झमेलामा पर्दै आएका नगर क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित हुन पुगेका छन् । सट्टाभर्नाको नाममा जग्गा भोगचलनका लागि अदालतसम्म पुग्ने अगुवा पथरीशनिश्चरे–८ नयाँ मङ्गलबारेका डिल्लीप्रसाद प्रसाईं वास्तविक सट्टाभर्नावाला नभएको स्थानीय किटानी गर्छन् । प्रसाईंसहित २९ परिवारमध्ये अधिकांशले पैसाको चलखेलमा सट्टाभर्नाको कागजात बनाई आप्mनो नाममा पुर्जा बनाएको स्थानीय बताउँछन् । ताप्लेजुङको पूmलबारी गाविसको जुकेटारमा जन्मिएका प्रसाईं झापाको महारानीझोडाको डोरामारीमा बसाइँ आएका थिए । ०४१ सालताका पथरीशनिश्चरे–८ मा बसाइँ सरे । उनले कतैबाट पनि सट्टाभर्नाको जग्गा पाउनुपर्ने अवस्था नभएको उनीनिकट व्यक्तिहरुले किटान गरेका छन् । अझ उनले त सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोवासी रहेको सोही वडाको ९ बिघाभन्दा बढी जग्गा आपूmसहित परिवारका सातजना सदस्यका नाममा बाँडफाँड गरेको बुझिएको छ । उनले ३ बिघा आप्mनो नाममा, जेठा छोरा टङ्कप्रसादको नाममा ४ कित्ता गरी १ बिघा १३ कठ्ठा, कान्छी श्रीमती कृष्णमायाको नाममा ६ कित्तामा ८ कठ्ठा र साहिँलो छोरा डम्बरकेशरको नाममा १ बिघा ९ कठ्ठा जग्गा दर्ता गराएका छन् । छोरीहरु उर्मिला प्रसाईंको नाममा १० कठ्ठा, विष्णुदेवी प्रसाईं भट्टराईको नाममा ५ कठ्ठा र साहिँलो छोरा तोमप्रसादको नाममा २ कित्ता गरी १ बिघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा देखाइएको छ । जग्गा खाली गराउन निकालिएको सूचनाका जग्गाधनीहरुमा पथरीशनिश्चरे–१५ की भगवतीदेवी कार्कीको नाममा ४ बिघा उल्लेख छ । अन्य जग्गाधनीमा पथरीशनिश्चरे–१५ का राजु नेपाल, दिलबहादुर लावती, ८ की गीता न्यौपाने, भक्तबहादुर भण्डारी, मोहनबहादुर कार्की, विष्णुबहादुर लुइँटेल, यज्ञबहादुर लुइँटेल, नेत्रबहादुर शाही, शिवप्रसाद भट्टराई, रामवली साह, गीतादेवी साह, मनकुमारी श्रेष्ठ, सञ्चमाया तामाङ, चनकीमाया लिम्बू, चन्द्रदेवी भट्टराई, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, नेत्रबहादुर भण्डारी, गञ्जबहादुर कार्की, पदमप्रसाद भट्टराई र १४ का कृष्ण बरालको नाम उल्लेख छ । अचम्म त के छ भने सोही वडाको चौकीडाँडा क्षेत्रका पदमसिंह पाख्रिन ०२८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको तोक आदेशमा रेशम खेतीका लागि सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय बिघा जग्गा ढालफाँड गर्दा आप्mनो जग्गा भोगचलन गर्न नपाएर सुकुम्बासी बनेका छन् । हाल केही कठ्ठा मात्र उनका छोरा राजनले भोगचलन गरिरहेका छन् । ‘रेडी रेशम खेतीका लागि राजाले हुकुमप्रमाङ्गी गरेर ढालफाँड गर्न दिएको जग्गामा अरु आएर बस्न र हुकुम्बासीहरुले आँखा लाउन थालेपछि रेशम खेती गर्न सकिएन । जग्गा अरुले नै कब्जा गरे । अहिले त हामी नै सुकुम्बासीसरह भइयो ।’ राजन भन्छन् । त्यस बेला त्यहाँका १ सय ५८ परिवारलाई रेशम क्षेत्रमै समेटेर डेढ बिघाका दरले जग्गा प्रदान गर्ने तत्कालीन आयोग अध्यक्ष गणेश खत्रीले भनेका थिए । त्यस बेला ढालफाँड गर्ने र जग्गा आप्mनो नियन्त्रणमा पार्ने पक्षबीच भैmझगडा बढेपछि ०३९ साउन २९ मा ऐयाबारीमा प्रहरी चौकी खडा गरेर सो ठाउँको नाम नै ‘चौकीडाँडा’ हुन पुगेको थियो । ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहका बेला चारैतिरबाट मानिस आएर जग्गा नियन्त्रण गर्न थालेपछि खत्रीको संयोजकत्वमा छानविन आयोग बने पनि गज्याङगुजुङ भई छानविन गर्न नसकिएको जवाफ दिएर आयोग पन्छिएको पथरीशनिश्चरे–८ ऐयाबारीका पदमप्रसाद दहालले स्मरण गरे । खत्री अध्यक्ष भएकै समयमा ०३७ असार १२ मा आपूmहरु बसेको बस्तीमा आगो लगाई हात्ती लगाएर मानिसहरुको बिचल्ली पारेको बताउँदै दहाल भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी डाँसखोलाको पुलमुनि बस्न बाध्य भयौँ । त्यहाँ दशैँको टीकाको दिन पकाएको मासु वन कर्मचारीले घोप्ट्याइदिए ।’ विस्थापितमध्ये ३३ परिवार शाहस जुटाएर ०३८ मङ्सिर ५ गते पुरानो ठाउँमा फर्किएको उनले बताए । ‘८ गते पक्राउ परियो । जेलमै ९ दिनसम्म अनशन बसेपछि ९१ दिनमा जेलबाट छुट्यौँ ।’ दहालले सङ्घर्षको कथा सुनाए । तत्कालीन अञ्चलाधीश ललित बमले ‘पहिले बसेकै ठाउँमा बस्दै गर्नू, नापी पठाउँछौँ’ भनेर जेलबाट छाडेका थिए । उनीसहित मणिकुमार राई, पदमसिंहकी श्रीमती धनमाया पाख्रिन र नगेन्द्र पौडेललाई जेलमा राखिएको थियो । दहालले त्यस बेला डेढ बिघा जति जमीन ढालफाँड गरेका थिए । खोलाले बगाएर अहिले ५ कठ्ठा जति बचेको छ । त्यसको पनि कसैले पुर्जा निकालेको छ कि छैन भन्ने उनलाई यकिन छैन । ‘तर कीर्तेवालाहरुले जे पनि गर्नेछन् भनेर गाउँ त्रसित छ । हामी सङ्गठित भएर हाम्रा तीन पुस्ता अघिबाट बसोवास गरेर उब्जनीयोग्य बनाउन बगाएको पसिनाको मूल्य खेर फाल्ने छैनौँ । कीर्तेवालालाई कुनै हालतमा पनि दिँदैनौँ ।’ उनले ठूलै गर्जनसहित भने । जिल्ला प्रशासनले प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘सट्टाभर्नास्वरुप केचना क्षेत्रमा पाएका जग्गाहरु सट्टाभर्ना प्राप्त गर्नु अगावै वा प्राप्त हुँदादेखि नै अतिक्रमणको कारणले प्राप्त जग्गा धनीपुर्जाबमोजिम हकभोग गर्न नपाएको’ भन्ने लेखिएको कुराले त्यसअघि स्थानीयको वसोबास थियो भन्ने आपैंm प्रष्ट हुन्छ । २९ परिवारको पुर्जाको जग्गामा करीब २५ सय घर परिवारको ५० औँ बिघा जग्गा पर्ने अनुमान छ । पहाडबाट बसाइँ आएकाहरुले मुख्यतः ०३५ सालदेखि आवाद गरेर बसोबास गर्दै धुरीकर तिरिरहेका छन् । सोही क्षेत्रमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष तथा इलामको चुलाचुली, झापाको हंसेदुम्से क्षेत्रबाट सट्टाभर्नाका लागि सरकारले हालको पथरीशनिश्चरेको केचना क्षेत्रमा बसोबास गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेला कतिपयले जग्गा नराम्रो मानेर बसोबाससमेत गरेनन् । माफिया पक्षले बसोबास नगरेका मानिसहरुको नाम पहिल्याएर त्यसैबाट चलखेल गरी सट्टाभर्नाको कागज बनाएर पेश गरी ०४२ सालताका कोठामा बसेर पुर्जा निकालेको पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानप्रसाद लिम्बू भन्छन्, ‘सट्टाभर्नाको नाममा भू–माफियाहरुले गरेको चलखेलविरुद्ध सङ्गठित रुपमा आन्दोलित हुन्छौँ ।’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले यस्तो दिवास्वप्न देख्ने कष्ट नगर्न उनको भनाइ छ । उनी र सङ्गठनका मोरङ अध्यक्ष ओम उप्रेती सो क्षेत्रमा स्थलगत छानविन गर्न सरकारसँग माग गर्छन् । प्रसाईंसहितका २९ जना पुर्जावालाहरुले भने आप्mनो जग्गा भोग्न नपाएकाले अदालतको शरण लिनुपरेको जवाफ दिने गरेका छन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायले स्थानीय संयन्त्रणले समेत अदालतको पैmसलालाई सघाउने निर्णय गरेकोले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली नगराए कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
