शनिश्चरे/झापाको दमकमा सञ्चालित विद्युतीय सिटी रिक्सा दर्ता प्रक्रियामा नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीले घुसका रुपमा मोटो रकम असुल्ने गरेपछि रिक्सा चालकहरु समस्यामा परेका छन् ।
दमक नगरपालिकाले रिक्साको सोरुम संचालकलाई माध्यम बनाएर गलत तरिकाले नम्बर वितरण गरी मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको सिटी रिक्सा चालकहरुले किटान गरेका छन् । ‘नगरपालिकामा रिक्सा मजदुरहरु आँफैँ दर्ता गर्न जाँदा नम्बर छैन भन्दै दर्ता नै नगरिदिने तर शोरुमहरुलाई भने नम्बर दिएर शोरुममार्फत मोटो रकम असुल्याउने काम भइरहेको छ ।’– दमक सिटी सफारी चालक मजदुर संघका अध्यक्ष राजकुमार वर्देवाले भने ‘यस्तो हर्कतबाट वास्तविक मजदुरहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।’
दमकमा मात्र ८ सय वटाको संख्यामा सिटी रिक्सा दर्ता भएको नगरपालिकाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसमध्ये ४ सय रिक्सा मात्र मजदुरले आफै सहजरुपमा दर्ता पाएको र अन्य ४ सयको नम्बर वितरणमा मोटो रकमको चलखेल भएको संघको अड्कल छ । आफुहरुले सो विषयलाई लिएर नगरपालिका जाँदा नगरपालिकाले संघको कुरा नै नसुन्ने गरेको अध्यक्ष वर्देवाको गुनासो छ । बिक्रेता सोरुम संचालकले रिक्साको नम्बर निकालिदिनु पर्ने हो भनें बढी रकम लाग्ने कुरा हाक्का हाक्की भन्ने गरेको उनले सुनाए । पैसाको लेनदेन मिलाउने दर्ताका विचौलियाहरुलाई लिएर जाँदा सहजरुपमा दर्ता हुने गरेको छ । शोरुमहरुले एउटा सफारीको नम्बर उपलब्ध गराए वापत मान्छे हेरी–हेरी १५ हजार देखि ३० हजार सम्म मजदुरहरुबाट लिई नगरपालिकामा उनीहरुलेनै ‘तालमेल’ मिलाउने रिक्सा व्यवसायीले बताएका छन् ।
आफुहरु ठगिने कुरामा स्वमय् सिटी रिक्सावालाको कमजोरी रहेको संघका पूर्व अध्यक्ष टेकबहादुर दहालको ठहर छ । ‘चालकहरुले शोरुम संगको मिलेमतोेमा रिक्सा दर्ताका लागि शोरुमलाई जिम्मा दिने गरेका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हो ।’– उनले भने । नगरपालिकाले दर्ता प्रक्रिया नरोक्दा बजारमा सिटी रिक्साको चाप बढेका कारण बजार नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । ‘सफारीका कारण बजार अस्तब्यस्त भएको छ, त्यही माथि नगर प्रहरीले हामीलाई नै हेप्छन्’। –७३१ नम्बरको सिटी रिक्सा चालक खोमनाथ विष्टले भने । उनले आफुले ३ लाखको रिक्सा किनेर नगरपालिकामा दर्ता गर्न जाँदा दर्ता नभए पछि शोरुममा नै २० हजार तिरेर नम्बर निकाल्नु परेको गुनासो गरे । ‘नगरपालिकामा सर्वसाधारण जाँदा नम्बर नहुने तर शोरुममा नम्बर हुने यो कहाँको नियम हो’। – उनले प्रश्न तेस्र्याए । ७८० नम्बरको रिक्साका चालक धिरजबहादुर दर्जीको पनि पीडा उस्तै छ । उनले पनि २० हजार रुपयाँ तिरेर शोरुमबाट नम्बर निकालेका हुन् । आफुहरुले शोरुममार्फत रकम खर्चेर बल्ल नम्बर पाएपनि अझैँ नगरपालिकाले यातायात कार्यालयमा समेत दर्ताका लागि दवाव गरिरहेको बताए । उनले नगरपालिका र यातायातमा गरी दोहोरो कर तिर्न नसक्ने जनाए ।
नम्बर वितरणका क्रममा अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रसंग सहित अर्का चालक हिक्मतबहादुर घिमिरेले आफुहरुको दुर्घटना विमा पनि नभएका कारण बजारमा आफुहरु असुरक्षित रहेकोे ठहर गरेका छन् ।
उता नगरपालिका पक्षले भनें आफुहरुले दर्ताका क्रममा आर्थिक अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गर्ने गरेको छ । नगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख टिका दहालले उल्टै मजदुरहरुलाई दोष लगाए । उनले आफुहरुले कुनै शोरुमलाई नम्बर उपलब्ध नगराएको जिकिर गरे । सिटी रिक्सावालाले १ हजार १ सय तिरे पछि सहज रुपमा दर्ता गरिदिएको उनको भनाई छ ‘ मजदुरहरुले आफै नम्बर दर्ता गर्दै शोरुमहरुलाई बेचेरयस्तो समस्य भएको हो’– उनले तर्क पेश गर्दै पन्छिन खोजे । तर शोरुमले नम्बर कसरी पाएको भन्ने विषयमा उनको स्पष्ट केही भनेनन् ।
