विराटनगर । विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्वरूपमा स्तरोन्नति गर्न तीन तहको सरकारबीच समझदारी भएको छ ।
विराटनगरमा सोमबार सङ्घीय सरकार, प्रदेश नम्बर १ को सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा सङ्घीय सरकारका तर्फबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल १ हजार ५ सय मिटरको धावन मार्गलाई ३ हजार मिटरमा विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका स्वरूपमा स्तरोन्नति गर्न तीन तहका सरकारबीच समझदारी भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रूपमा विस्तार गरिन १ हजार ५ सय मिटरको धावन मार्गको विस्तार गर्न विमानस्थलको दक्षिण र पश्चिमको गरी १ सय ५५ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने विराटनगर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिए । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटरमा विस्तार भएपछि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवतरण र उडान गर्न सकिने बताइएको छ । सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र अधिग्रहणको बाटो खुल्नेछ ।
जमिन अधिग्रहणका लागि सङ्घीय सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले ४० र महानगरले १० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अधिग्रहण कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने बारे समझदारीमा केही उल्लेख छैन । विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटरको बनाउने विषयमा डीपीआर नै तयार नगरी जमिन अधिग्रहणको समझदारी गरिएको बुझिएको छ ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले भएको विमानस्थललाई स्तरोन्नति र आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । ‘वर्तमान सरकार नयाँ ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउने पक्षमा नभएको बरु भएकै विमानस्थलको स्तरोन्नति, विकास र आधुनिकीकरण गर्ने पक्षमा रहेको छ’ –मन्त्री भट्टराईले भने ।
नेपालमा ३६ वटा कालोपत्रे विमानस्थलसहित ५५ वटा विमानस्थल भएको र प्रदेश नम्बर १ मा मात्र १४ वटा विमानस्थल रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सञ्चालनमा नभएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनु हाम्रो पहिलो प्राथामिकता हो’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अहिले एउटा सानो विमानस्थलको निर्माण गर्न पनि कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा १ अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम होइन । यत्रो खर्च गरेर बनाइएको विमानस्थलबाट राज्यले के प्रतिफल पायो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । हप्तामा २–४ वटा उडान भरेर मात्र पुग्दैन ।’
मन्त्री भट्टराईले स्थानीय उत्पादन हवाई यातायातमार्फत् ढुवानी गरेर आर्थिक कारोबार बढाएर सबैलाई उचित प्रतिफल प्राप्त हुने वातावरण तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रत्येक प्रदेशमा एक हिल स्टेसन र एक पर्यटन ग्रामको विकास गर्ने लक्ष्य वर्तमान सरकारले राखेको जानकारी गराए ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको गठन भएदेखि नै आफ्नो चासो विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटरको बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य रहेको बताए । ‘यसका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ’ –मुख्यमन्त्री राईले भने ।
