ताप्लेजुङ । वर्षौदेखि गाउँका सामाजिक कार्यमा सक्रिय सिरिजंघा गाउँपालिका–३ की सान्ती लिम्बुको जिम्मेवारी फेरिएको छ । उनि अहिले सिकैंचा टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष बनेकी छन् । गाउँपालिकाले ‘टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धि ऐन, २०७६’ पारित गरेर सान्ती सहित ७२ जनालाई यस्तो जिम्मेवारी दिएको छ ।
ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको काम प्रभावकारी नभए पछि टोल विकास संस्था मार्फत योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । कानुनी रुपमा एक करोड मुनीका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिबाट भएका काम पारदर्शी नभएको भन्ने गुनासोहरु आउने गरेकाले टोल विकास संस्था गठन गरि सोहि संस्था मार्फत काम गर्ने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ७२ वटा टोल विकास संस्था गठन गरिएको हो । यहाँ अब १० लाख रुपैयाँ भन्दा तलका योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन हुने छैन ।
जनसहभागितामा आधारित सबै काम टोल विकास संस्थाले गर्नेछन् । बतासे प्रकृतिका उपभोक्ता समिति मार्फत् गरेको काम राम्रो नभएपछि यस्तो योजना ल्याएको हो । सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको रेखदेख समेत यीनै टोल विकास संस्थाले गर्ने भएकाले ‘सिरीजंघाका टोल, विकासका खोल’ नारा तय गरिएको छ । ‘ पहिलेका बतासे खालका उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा कामको गुणस्तरियता भएन ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सन्तोस घिमिरेले भने ‘गुणस्तरिय कामका लागि यस आर्थिक वर्षबाट टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्वन्धी ऐन बनाएर काम सुरु गरेका छौँ ।’
स्थायी प्रकृतिका यी टोल विकास संस्थाले सामाजिक समस्या समाधानका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, टोल तथा सार्वजनिक स्थानमा वृक्षारोपण अभियान चलाउने, आफ्नो टोललाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था मिलाउने, अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा वडालाई सघाउने, राजस्व परिचालनमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्य बर्षैभरी गर्नेछन् । अहिले गाउँपालिकाले समितिहरुलाई उनिहरुको भूमिकाको बारेमा प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।
टोलवासी नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यहरु समेत गरेर गाउँपालिकालाई मुलुकमै नमुना बनाउने अभियानमा टोल विकास संस्थाको मुख्य भूमिका हुने गाउँपालिकाको विश्वास छ । आफूहरु पालिकाले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्न तयार रहेको समितिका पदाधिकारी पनि तयार छन् । प्रत्येक घरधुरीका एक जना समितिका साधारण सदस्य हुनेछन् ।
कार्यकारी समितिको पदावधी दुई वर्षको हुने प्रावधान ऐनले गरेको छ । संस्थाको बैंकमा रहने गरी कोष रहने, उक्त कोषको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र उत्कृष्ट संस्थालाई पुरस्कृत समेत गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको काम अपारदर्शी हुने गरेको समाचारहरु आइरहेको बेला अरु पालिकाले पनि यस्ता सृजनात्मक योजना ल्याउन आवश्यक छ ।
