धरान । नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा गाभ्ने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन खोजिएकै दिन सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समिति धरानले ‘गाभ्ने प्रक्रिया’ प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै समितिसँग २०७१ सालमा भएको ११ बुँदे सम्झौताअनुरूप कार्यान्वयन नभई गाभ्ने निर्णय ‘निरंकुस शासनशैली’ को झल्को भनी व्याख्या गरेको छ । समितिसँग दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर उत्पादन, दैनिक न्यूनतम १६ घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा आपूर्ति गरिने र नेपाल सरकारको ट्यारिफ बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिमको मात्र शुल्क लिने सहमति बनेको थियो ।
तर, ती सहमति र सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्ने निर्णय खेदजनक भएको संयोजक सुजेन्द्र गोलेले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् । ‘उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त नभएको र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा हठातमा संस्थानको धरान शाखालाई बोर्डमा गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले लेखेका छन् । संघर्ष समितिले विभिन्न माग राखेर पटक पटक धरान उपमहानगरपालिका, बोर्ड, संस्थान र खानेपानी मन्त्रालयलगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाएको अवस्थामा गाभे त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
उसले जनता समाजवादी पार्टी र दीर्घकालीन खानेपानी संघर्ष समितिले समेत आन्दोलन र संघर्षको कार्यक्रम गरिरहेको विदितै हुँदा समेत गाभ्ने निर्णय आपत्तिजनक रहेको सचिव अमर इजमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘आयोजना सम्पन्न र सफल भएको प्रमाणित नै नगरी तथा यसअघि पटक पटक राखिएका मागहरूको सम्बोधन नै नगरी हठात्मा हचुवाको भरमा संस्थानलाई बोर्डमा नगाभ्न संघर्ष समिति जोडदार माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यथास्थितिमै संस्थान गाभ्ने र आयोजना जिम्मा लिने कार्य भएमा त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरिने र आन्दोलनवाट हुने क्षति तथा अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी स्वयं सम्बन्धित पक्ष नै हुने समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत संघर्ष समिति सुचित गर्दछ ।’
