बिर्तामोड । जमिन अधिग्रहणका लागि स्थानीय तहले रेल विभागलाई चलन चल्तीको मूल्य पठाउन ढिला सुस्ती गरेपछी प्रदेश एक भरीका रेलवे प्रभावितहरुले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश एक स्तरीय भेलाको आयोजना गरी जमिनको चलन चल्तीको मुल्य पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका थिए ।
रेल विभागले सोही समयमा पत्रचार गरी वडा कार्यालयहरुलाई चलनचल्तीको मूल्य पठाउन भनेपनि हाल सम्म पालिकाहरुले विभागलाई नपठाएको भन्दै उनीहरुले खबरदारी गरेका हुन् । जसको कारण मंसीरको पहिलो सातादेखिनै अघि वढाईने भनेको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको प्रभावितको भनाई छ ।
जनताको प्रतिनिधि भएर जनताकै समस्यामा गम्भिर नभएको भन्दै रेलवे प्रभावित समन्वय समिति विर्तामोडका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी प्रसाद मैनालीले स्थानीय सरकारले रेल प्रभावितको मर्म बुझ्न नचाहेको आरोप लगाए । रेल विभागको प्राविधिक त्रुटीका कारण समस्यामा परेका रेलवे प्रभावितको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा उभिन्छ भन्ने लागेको थियो अध्यक्ष मैनालीले भने ‘एक महिना वितिसक्दा पनि चलनचल्तीको मूल्य यकिन नहुदा जन प्रतिनिधि माथिनै शंका बढेको छ ।’
गत जेष्ठ २४ गते मुआब्जा सम्बन्धी ३५ दिने सुचना जारी गरे पनि रेल विभागले हाल सम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्वर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउदै अध्यक्ष मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाट्ने मात्र काम गर्ने गरेको गुनासो उनले गरे ।
स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई रेल विभागले भने अनुसारको चलनचल्तीको मूल्य यथासक्य पठाईदिनुस भन्दा हामीलाई अख्तियारको डर छ भन्ने गरेको बताउदै मुआब्जा राहत समिति मोरङ्गका अध्यक्ष रमेश दाहालले जनताको समस्यामा स्थानीय पालिकाहरु गम्भिर नभएको बताए ।
मुआब्जाको विषयमा स्थानीय पालिका गम्भिर भईदिए प्रभावितले वास्तविक मूल्य पाउने भन्दै अध्यक्ष दाहालले विकासको नाममा जनता विस्थापित हुने अवस्था आउन नहुने धारणा राखे ।
जनता विकास विरोधी नभएको वताउदै रेलवे प्रभावित इटहरीका अध्यक्ष शुसिल शाहले जनताले चलन चल्तीको मूआव्जा पाउने अवस्था नआए सडकमा उत्रन वाध्य हुने बताए । समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सरकारको लक्षमा रेलवे परियोजना महत्वपूर्ण आयाम हुने बताउदै अध्यक्ष शाहले मुआब्जाको प्रक्रिया तत्काल अघि वडाउन रेल विभागलाई सुझाव दिए ।
पछिल्लो पटक मुआब्जाको लागि चलनचल्तीको मूल्य पठाउन रेल विभागले सम्पुर्ण सरोकारवाला वडा कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ, तर पालिकाहरुले प्रभावितहरुसंग त्यस विषयमा छलफल समेत गरेका छैनन् । प्रभावितको जग्गा भने, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन नभइ गत असार महिना देखिनै रोक्का गरीएको छ । यी विषयमा सम्वन्धित निकाय गम्भिर नभएपछि प्रदेश एक भरीका प्रभावितहरुले बृहत छलफल गरी साझा समस्यामा संगठित हुने निर्णय गरेका छन् ।
रेलवे प्रभावितहरुको उक्त भेलाले डा. लक्ष्मी मैनालीको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश एक गठन गरेका छन् । नवगठित समितिको सह संयोजकमा रमेश दाहाल(मोरङ्ग) र शुशिल शाह(सुनसरी), महासचिव रंञ्जित प्रसाई(झापा), सचिव माधव प्रसाद कोईराला(मोरङ्ग) र सह सचिवमा कृष्णदेव मेहेता (सुनसरी), चयन भएका छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा अर्जुन कार्की, विश्वराज न्यौपाने, खगेन्द्र प्रसाद खनाल, योगेन्द्र प्रसाद पौडेल, डिल्ली रमण खतिवडा, खगेश्वर उप्रेती, दिलीप संग्रौला र लक्ष्मी मैनाली रहनु भएको छ । समितिको अन्य सदस्यहरुमा प्रदेश एक भरीका प्रभावित वडाहरुबाट एक–एक जना समावेश गरीने सो भेलाले निर्णय गरेको छ । भेलामा झापा, मोरङ्ग र सुनसरीका प्रभावित पालिकामा गठन भएको समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
