भद्रपुर । झापाको भद्रपुरस्थित निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जिपी भवन ) डेढ वर्षयताबाट अलपत्रमा परेको छ । सरकारले बजेट निकासा नगर्दा सभागृह अलपत्र परेको हो ।

सरकारले चासो नदेखाउँदा निर्माण कार्य रोकिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

भद्रपुर नगरपालिका ८ स्थित मेची रङ्गशाला नजिकैको जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा सो भवन रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलको उपस्थितिमा जिपी भवनको गत २०७२ असार २८ गते शिलान्यास गरिएको थियो ।

चारै दलका शीर्ष नेताले संयुक्त रुपमा भवनको शिलान्यास गरेपछि समयमै काम सम्पन्न हुने जनविश्वास थियो । तर, त्यो जनविश्वास वर्तमान सरकारले पूरा नगर्दा स्थानीय निराशा बनेका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाले योजना हेर्न भनी प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।

निर्माणाधीन भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । सो भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ ।

त्यस्तै दोस्रो तलामा दुई वा तीन वटा बैङ्क अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभा हल बनाइने गरी प्लानिङ गरिएको थियो ।

जसको ९६ वटा पिलर र प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन् । हाल पाँच वर्षको अवधिमा पिलर, छत र इँटा जडान गरी भवन खडा गरी त्यत्तिकै छाडिएको छ ।

जिपी भवनको कार्यलाई रोकेर राजनीतिकरण गर्नु काम राम्रो नभएको भद्रपुर ८ नम्बर वडा अध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज)ले बताए ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष दाहालले समेत भवनको शिलान्यास गर्नु आउनु भएको थियो, उहाँहरूले शिलान्यास गरेको भवन अलपत्र पार्नु र बजेट निकासा नगर्दा भवनको यो हालत भएको हो ।’ उनले भने ।

सरकारले बजेट रोकेर अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै झापाकै सांसद प्रधानमन्त्री रहँदा झापा चिनाउने आयोजना अलपत्र पर्नु विडम्बना भएको नेपाली काँङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेलले गुनासो गरे ।

भवन निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर रञ्जित साहले तोकिएकै समयमा भवन निर्माण गर्न तीव्र गति काम गरिरहे पनि सरकारले बिचैमा बजेट निकासा रोक्दा काम ठप्प बनेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति झापालाई बजेटको बारेमा पटक–पटक जानकारी गराइसकेको उनले बताए । निर्माण कार्य रोकिदा पाउनु पर्ने बजेट पनि फर्छौैट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भवनको म्याद थप्न नमान्दा यस्तो समस्या आएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।

जिससले पटक–पटक मन्त्रालयलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै लिखित पत्र नै पठाइसकेको भएपनि मन्त्रालयले म्याद थप्न नमिल्ने जनाएको उनको भनाइ छ ।