विजयपुर। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई बिना विकल्प डोजर लगाई बस्ती हटाउने कदम असंवैधानिक भएको धरानका राजनीतिक दलहरूले बताएका छन्।
शनिबार धरानमा सम्पन्न ‘वर्तमान सरकारको दमनविरुद्ध बस्ती रक्षाको योजना निर्माण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूले बिना विकल्प सुकुम्बासी उठाउने कदम असंवैधानिक भएको बताएका हुन्। बस्ती रक्षा आन्दोलन परिचालन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता उद्धव श्रेष्ठ (मकै) ले सरकारले संविधान उल्लङ्घन गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री शाहले निरंकुशता देखाएको बताउँदै भने, “हुकुम्बासीको पहिचान नगरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई उठिबास गराउने कार्य निरंकुश र असंवैधानिक छ।” सेनाको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “सेनाको काम सीमा रक्षा र राष्ट्र रक्षा गर्ने हो, नागरिक उठिबास गर्ने होइन।”
संघीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता सोम लिम्बूले पानीझरी र वर्षायाममा नागरिकलाई अमानवीय व्यवहार गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले मापदण्ड निर्धारण गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने धारणा राखे। श्रम संस्कृति पार्टीका धरान अध्यक्ष दिनेश राईले संविधानभन्दा सरकार माथि नहुने बताउँदै भने, “यो देश सुकुम्बासीको पनि हो।” नेकपा (एमाले) धरानका कार्यवाहक अध्यक्ष पारस काङमाङले विगतका सरकारले एकल बहुमत नपाएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए। उनले सेनाका पृतनापति जनप्रतिनिधिलाई नै धम्काउन थालेको बताउँदै भने, “तथ्यांक नदिने भए १५ दिनमै उठाइदिन्छु भन्न थाले।” उनले सुकुम्बासी बस्तीमा सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन गरिएपछि नागरिक त्रसित भएको बताए। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई रणनीतिक रूपमा अतिक्रमणकारी घोषणा गरी हटाउने प्रपञ्च भइरहेको उनको दावी थियो। उनले भने, “एलिट वर्गका शासकले सर्वहारा वर्गको हित गर्दैनन्।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बूले सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको बताए। उनले भने, “सरकारको हस्तक्षेप अलोकतान्त्रिक भयो, मानवअधिकारको हनन भयो।” उनले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “दुई तिहाइ नजिकको सरकार पनि जनतासँग झुक्नुपर्छ। नेपालमा भर्खरै दुई तिहाइको सरकार ढलेको इतिहास छ।” उनले थपे, “सरकार परिवर्तन गर्न ५ वर्ष पर्खनु पर्दैन, त्यसका लागि जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।” उनले १ सय ९० तोला सुन र सहरमा घरघडेरी भएकाहरू मात्र नागरिक नभएको उल्लेख गर्दै भने, “सुकुम्बासी पनि यही देशका नागरिक हुन्।”
नेपाली कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेलले सुकुम्बासीलाई अनागरिक र अमानवीय व्यवहार गरेको बताए। उनले भने, “सुकुम्बासी नेपाली होइनन् र मानव पनि होइनन् भन्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुप¥यो। होइन भने अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैन।” उनले सरकारको कदम विश्व समुदायले गलत भनेपश्चात रोकिएको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धरान उपसभापति राम कार्कीले सुकुम्बासीको मनोबल गिराउने र त्रास फैलाउने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले सरकार सबै नागरिकको अभिभावक बन्ने बताए। नेपाल बसोबास बस्ती समाज धरानका अध्यक्ष आइतबहादुर लिम्बूको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको थियो। बस्ती रक्षा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुबास राईद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा विकल्पबिना उठिबास नगर्न आग्रह गरिएको छ। साथै उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ।
