नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा हावाहुरीका घटनामा आएको तीव्र वृद्धिले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनप्रति हाम्रो तयारी कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । विशेषगरी तराई र मध्य पहाडी क्षेत्र बढी प्रभावित हुनुमा खुला भू–भाग, कमजोर संरचना र पूर्वतयारीको अभाव नै प्रमुख कारणहरु हुन् । यसमा जलवायु परिवर्तनले थप जटिलता थपेको छ । जलवायुविद्हरुका अनुसार हावाहुरीको प्रकृति र तीव्रता दुवै परिवर्तन भइरहेका छन्, जसले भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार २०७३ देखि २०८३ माघसम्म १ हजार ५ सय १९ हावाहुरीका घटना हुनु सामान्य विषय होइन, यो गम्भीर चेतावनी हो । यी घटनामा १ सय १ जनाको ज्यान गएको, हजारौं घाइते भएको र आठ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको तथ्यले जोखिमको गम्भीरता उजागर गर्छ । करिब ५३ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षतिले यो समस्या केवल प्राकृतिक मात्र नभई विकास र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सङ्कट भएको प्रमाणित गर्छ ।

हावाहुरीजस्ता विपद् रोक्न सकिँदैन, तर यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र जनचेतना अत्यावश्यक हुन्छ । तर हाम्रो तयारी पर्याप्त नहुनु विडम्बना हो । हरेक वर्ष विपद्का बेला मात्र चेतावनी दिने र पछि फेरि बिर्सने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वयको अभाव, पूर्वाधारमा कमजोर लगानी र प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभिन्न प्रदेशमा तीव्र हावाहुरीको पूर्वानुमान गरिसकेको छ । यसको अर्थ जोखिम ‘आउने सम्भावना’ मात्र होइन, ‘तयार हुनुपर्ने समय’ को जनाउ पनि हो भन्ने कुरा तीन तहका सरकार र प्रभावित स्वयम्ले बुझ्नु पर्ने कुरा हुन् । तर चेतावनी मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । सूचना गाउँसम्म पुग्ने, नागरिकले त्यसलाई बुझ्ने र त्यसअनुसार व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुन् । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सचेत गराउँछ । त्यस बेला सरकारी निकाय केही सक्रिय भएजस्तो हुन्छ तर दीर्घकालीन समस्या समाधान र न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउने, योजना तर्जूमा गर्ने काम नगर्नु किमार्थ उचित होइन । हावाहुरीलाई सामान्य मौसमी घटना ठानिनु हुँदैन । विभागले सम्झाएका बेला मात्र तातेर हुँदैन । राज्य संयन्त्रण बाह्रै मास चनाखो हुने हो भने यस्ता प्राकृतिक विपत्ति धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अब राज्यले सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक र भरपर्दो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । विद्यालयदेखि समुदायसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै समन्वय बलियो बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्दछ ।