विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा साना व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिक करको दायरामा नआउँदा महानगरको टोली घरदैलोमै पुग्छ । तर, अर्बौंको कारोबार गर्ने ठूला कर्पोरेट हाउस र स्वयम् सरकारी निकायहरूले भने वर्षौंदेखि करोडौँ रुपैयाँ कर नबुझाएर कानूनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी चुनौती ‘संस्थागत बहाल कर’ असुलीमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहकै हो’ भनी परमादेश जारी गर्दासमेत यहाँका ठूला करदाताले अदालतको आदेशलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै कर तिर्न खुल्लमखुल्ला अटेर गरिरहेका छन् ।
महानगरपालिकाका अनुसार कर छल्नेमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नोबेल मेडिकल कलेज अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ । नोबेलले आफ्नो परिसरभित्रका सटर, मेडिकल पसल, क्यान्टिन र होस्टेलहरू भाडामा लगाएर मोटो रकम असुल गरिरहेको छ । महानगरको रेकर्डअनुसार नोबेलको क्यान्सर अस्पताल मात्रै मासिक करिब १ करोड रुपैयाँ भाडामा अर्को पक्षलाई दिइएको छ ।
तर, यति ठूलो भाडा उठाउने नोबेलले महानगरलाई बहाल कर बापत एक रुपैयाँ पनि बुझाएको छैन । महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतम भन्छन्, “नोबेलले वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर त तिर्छ, तर बहाल करमा चरम् अटेरी छ । हाम्रो अनुमानमा नोबेलबाट मात्रै महानगरले मासिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बहाल कर पाउनुपर्ने हो ।”
निजी क्षेत्र मात्र होइन, कानूनको पालना गराउनुपर्ने सरकारी निकायहरू नै विराटनगर महानगरपालिकालाई कर नतिरेको पाइएको छ । विराटनगर विमानस्थल (नागरिक उड्डयन कार्यालय) ले हालसम्म आफ्नो टर्मिनल भवनको नक्सासमेत पास गराएको छैन । विमानस्थल परिसरमा बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्सलगायतलाई भाडामा राखिए पनि त्यसको बहाल कर महानगरले पाएको छैन । विमानस्थलको मात्रै करिब ७ करोड रुपैयाँ कर उठ्न बाँकी छ ।
यस्तै, सर्वसाधारणले एक महिना महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरलाई ३ करोड ८७ लाख १६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ कर बुझाएको छैन । नेपाल खाद्य संस्थानको बक्यौता सबैभन्दा धेरै ५ करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रघुपति जुटमिलले करिब ३ करोड र नेपाल खानेपानी संस्थानले २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्चको आदेशको उपहास
संस्थागत बहाल कर सङ्घले उठाउने कि स्थानीय तहले भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २० गते ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले स्थानीय तहकै पक्षमा परमादेश जारी गरेपछि महानगरले राजस्वको लक्ष्य बढाएको थियो ।
तर, ठूला करदाताले ‘हामी सङ्घीय सरकारलाई नै दिन्छौँ’ भन्दै अदालतको आदेशलाई समेत चुनौती दिइरहेका छन् । ठूला करदाताको यही दादागिरीका कारण महानगरको राजस्व सङ्कलनको अवस्था निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १ अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको महानगर पछि १ अर्ब १० करोडमा झर्न बाध्य भयो । तर, वैशाख १६ गतेसम्म जम्मा ३७ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन गतवर्षको तुलनामा समेत डेढ करोड कम हो ।
विराटनगरमा करिब ५० हजार करदाता भए पनि जम्मा ६० प्रतिशत मात्र करको दायरामा छन् । साना व्यापारीलाई डण्डा चलाउने महानगरपालिका ठूला माफिया, कर्पोरेट हाउस र पहुँचवाला सरकारी निकायको गेटभित्र छिरेर कर असुल्न भने निरीह देखिएको छ ।
