विजयपुर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चालिएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
सरकारका अनुसार यस प्रक्रियामार्फत वास्तविक भूमिहीनको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढिएको छ । ज्यान जोखिममा राखी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ । सरकारले हालका कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्न चालिएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ ।
