विराटनगर महानगरपालिकाको कर प्रशासन अहिले गम्भीर द्वन्द्वमा फसेको छ । कानून साना मान्छेका लागि मात्रै हो कि सबैका लागि ? यही प्रश्नले अहिलेको महानगरको अवस्थालाई गिज्याइरहेको छ । घरदैलोमा पुगेर साना व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई करको दायरामा ल्याउने अभियान चलाउने महानगर, अर्बौं कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउस र स्वयम् सरकारी निकायहरुको अगाडि भने निरीह देखिनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो राज्यको विश्वसनीयतामाथिको सिधा प्रहार हो । संस्थागत बहाल कर असुलीमा देखिएको लापरबाही अझ चिन्ताजनक भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार दिएको अवस्थामा समेत ठूला करदाताले खुल्लमखुल्ला अवज्ञा गर्नु केवल कर छली मात्र होइन, यो कानूनी राज्यप्रति लापरबाही पनि हो । अदालतको आदेशलाई ‘रद्दीको टोकरी’ मा फाल्ने ठूला भनिएका करदातालाई महानगरले किन कानूनी दायरामा ल्याउन सक्दैन ? आम नागरिकमा यस्तो प्रश्न उठेको छ ।
निजी क्षेत्रका ठूला संस्थाहरुले आफ्नो परिसर भाडामा लगाएर करोडौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । तर कर तिर्ने बेलामा शून्य योगदान हुनु विडम्बना हो । यो नैतिकता होइन, खुला लुट हो । जनताको ढाड सेकेर कमाएर राज्यलाई पनि सरासर ठगी गर्ने छुट राज्यकै निकायले दिइरहनु किमार्थ उचित होइन । अझ विडम्बना के भने कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरु स्वयम् कर नतिर्ने सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । विमानस्थलदेखि विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थानसम्म, यी संस्थाहरुले कर नतिर्नु भनेको राज्यले आफ्नै नियम उल्लङ्घन गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ । महानगरको राजस्व लक्ष्य लगातार घट्दै जानु र सङ्कलन निराशाजनक हुनुको मूल कारण यही दोहोरो मापदण्ड हो । साना करदातामाथि डण्डा चलाउने, तर ठूला ‘माथिल्ला पहुँच’ भएका करदातासामु मौन बस्ने यो प्रवृत्तिले कर प्रणालीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुरा राज्यका ठेकेदारहरुलाई हेक्का हुनु जरूरी छ ।
कर प्रशासनको विश्वसनीयता ध्वस्त भएपछि नागरिकमा असन्तोष र अवज्ञा स्वभाविक रुपमा बढ्छ । यो सबैले बुझ्नु जरूरी छ । यस्ता समस्याबाटै नागरिकमा विद्रोह जन्मने हो । यस्ता समस्या समाधानतिर लाग्नु जरूरी छ । कानूनी शासनको समान कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । सानो होस् वा ठूलो, निजी होस् वा सरकारी—कर नतिर्ने जो कोहीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्दछ । महानगरले राजनीतिक दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । ठूला करदाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै पारदर्शिता बढाउने हिम्मत महानगरले गर्नु पर्दछ । यसो हुँदा ठूला करदाता भन्ने र नागरिक ढाड सेकेर कमाउनेहरुलाई नागरिकले पनि चिन्ने मौका पाउनेछन् । यदि राज्यले ठूला करछली गर्नेमाथि आँखा चिम्लिरहने हो भने कर तिर्ने संस्कार कहिल्यै विकास हुँदैन । कानून कमजोर भयो भने राज्य पनि कमजोर हुन्छ । अब पनि कठोर कदम चालिएन भने कर प्रणाली केवल कागजमा सीमित हुनेछ र ‘कानूनी राज्य’ भन्ने शब्द केवल नारामा सीमित नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबै आफू पनि जवाफदेही हुनु पर्दछ र मातहातका निकायहरुलाई पनि जवाफदेही बन्नु पर्दछ ।
